उत्तराखंड की लखवाड़ परियोजना 29 साल बाद फिर शुरू होगी

Uttarakhand Lakhwar Power Project(उत्तराखंड लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना) को ईएफसी की मंजूरी

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उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर बनने वाली लखवाड़ परियोजना(Lakhwar Power Project) का निर्माण कार्य दोबारा शुरू होगा। इस परियोजना का काम वर्ष 1992 में रुक गया था। तब से लेकर आज तक जितनी भी अड़चनें आईं, वह सभी अब दूर हो गई हैं। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगनी बाकी है।

 

लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना को सरकार ने वर्ष 1976 में मंजूरी दी थी। लेकिन परियोजना का काम वर्ष 1992 में रोक दिया गया था। 300 मेगावाट की इस परियोजना को दोबारा शुरू करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसी साल फरवरी में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

 

उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत(Uttarakhand Minister Dr. Harak Singh Rawat) लगातार परियोजना को दोबारा शुरू करने के प्रयासों में जुटे हुए थे। उन्होंने दिल्ली स्थित केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट की। परियोजना के लिए व्यय वित्त समिति(एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी) को लेकर बात की। मंत्रालय की व्यय वित्त समिति(EFC) ने परियोजना पर मुहर लगा दी है। अब लखवाड़ परियोजना को लेकर मंत्रालय, केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर जाएगा।

 

यमुना नदी पर बनेगा 204 मीटर ऊंचा बांध

लखवाड़ परियोजना के तहत देहरादून जिले के लोहारी गांव के निकट यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनेगा। बांध की जल संग्रहण क्षमता 330.66 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। यमुना बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों में घरेलू एवं औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए 78.83 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। लखवाड़ परियोजना न केवल पानी मिलेगा बल्कि बिजली भी छह राज्यों को मिलेगी।

 

5747 करोड़ की है लखवाड़ परियोजना

परियोजना के जल घटक से उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होंगे। उक्त राज्यों के मध्य जल प्रवाह हेतु अगस्त 2018 में अनुबंध हो चुका है। जुलाई 2018 के आधार पर परियोजना की पुनरीक्षित लागत 5747 करोड रुपए है। जल घटक की लागत 4673 करोड़ रुपए है जिसका 90 प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा एवं 10 प्रतिशत लाभान्वित होने वाले राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। विद्युत घटक की लागत 1074 करोड़ रुपए है।

 

हर साल 573 मिलियन यूनिट बिजली बनेगी

परियोजना को फरवरी 2021 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। परियोजना पूर्ण होने के उपरांत 573 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन किया जाएगा।

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