सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देहरादून के इस मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों को मिलेगा एडमिशन

Supreme Court Defence Training Institute Order : पिछले दिनों कोर्ट में एनडीए में बेटियों को किया है शामिल

नेशनल डिफेंस एकेडमी(NDA) में बेटियों की एंट्री के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज(RIMC Dehradun) में भी बेटियों को दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत आरआईएमसी में होने वाली प्रवेश परीक्षा का संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किये बगैर इस बारे में दो दिनों के अंदर आवश्यक संशोधित विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया। यह परीक्षा 18 दिसंबर को आयोजित होगी। पीठ ने कहा कि हम अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल को कहना चाहेंगे कि प्रतिवादी ने लंबी दूरी तय की है तथा उसे एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा मानना है कि प्रतिवादी जैसे एक अनुशासित संस्थान के लिए अपने कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए छह महीने का समय पर्याप्त है।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2021 के अपने आदेश के आलोक में केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे पर गौर करते हुए कहा कि…लड़कों के सभी विद्यालय सह-शिक्षा वाले संस्थान में तब्दील होने जा रहे हैं, क्या प्रतिवादी ने इस चीज को स्वीकार किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुनियादी ढांचा और व्यक्तिगत जरूरतों के संदर्भ में इसके अपने प्रभाव होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 जनवरी 2022 को होगी। सुनवाई की शुरूआत में अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से आरआईएमसी और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में लड़कियों के प्रवेश की अनुमति जून 2022 के बजाय जनवरी 2023 से देने के लिए सहमति देने का अनुरोध किया। हालांकि, पीठ ने दलील स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि जून 2022 सत्र में लड़कियों को शामिल करने के लिए छह महीने का समय पर्याप्त है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में बेटियों की राह खोली थी, जिसके बाद यूपीएससी को दोबारा विज्ञापन जारी करना पड़ा था।

क्या है आरआईएमसी
आरआईएमसी की स्थापना वर्ष 1922 में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय छात्रों (कैडेटों) को रॉयल मिलिट्री अकादमी, सैंडहर्स्ट में प्रविष्टि हेतु प्रिशिक्षण देने हेतु की गयी थी। प्रिंस ऑफ वेल्स, एडवर्ड अष्टम ने इसका उद्घाटन मार्च 1922 में किया था। तभी इसका नाम उनके नाम पर रखा गया था। तब यह इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स (सजवाड़ा कैम्प) के प्रांगण में स्थित था। यह 138 एकड़ का हरा भरा कैम्पस देहरादून कैण्ट के गढ़ी गांव के निकट था। तब ब्रिटिशों का विश्वास था, कि निजि विद्यालयों की शिक्षा भारतीय युवाओं के लिये सेनाओं के अनुशासन हेतु अनिवार्य होगी।

आर.आई.एम.सी के लिये, मूल सरकारी आदेशानुसार लेफ्टि.कर्नल श्रेणी का मिलिट्री कमाण्डेण्ट और वरिष्ठ और कनिष्ठ ब्रिटिश शिक्षक और कुछ भारतीय शिक्षक नियुक्त किये गये। प्रथम कमा० थे लेफ्टि.कर्नल एच.एल.रॉउटन, सिख रेजिमेंट, जिन्होंने 22 फरवरी 1922 को अधिभार ग्रहण किया था। हीरा लाल अटल, प्रथम कैडेट कप्तान थे, जिन्हें स्वतंत्रता उपरांत भारतीय संघ का एजंडेण्ट जनरल भी नियुक्त किया गया था। मेज.जेन.हीरा लाल ने भारत का सर्वोच्च कॉम्बैट हेतु साहस पुरस्कार, परम वीर चक्र; अभिकल्पित किया था। प्राथमिक कैडेट्स में से कुछ थे के.एस.थिमैया, असगर खान, इत्यादि।

भारतीय स्वतंत्रता उपरांत, विद्यालय ने अपनी शिक्षा परंपरा जारी रखी, पर अब भारतीय सेना के लिये युवाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु। अन्तर केवल इतना था, कि अब वह एन.डी.ए. के लिये फीडर का कार्य करता है। जो कि स्वयं भारतीय सेनाओं का फीडर संस्थान है।

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