Central Government Green Tax : Uttarakhand में ऐसे वाहन एक से पांच लाख, यूपी में 56 लाख से ज्यादा ऐसे वाहन
अगर आपका वाहन 15 साल से पुराना है तो तैयार हो जाओ। अब सरकार ऐसे वाहनों को हरित कर यानी green tax के दायरे में लाने जा रही है। परिवहन मंत्रालय(transport ministry) ने पुराने वाहनों की सूची जारी करते हुए राज्यों को इन पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव भेज दिया है। 4 करोड़ से अधिक वाहन देश में ऐसे हैं जो चार साल से पुराने हैं। इनमें से करीब दो करोड़ वाहन 20 साल से अधिक पुराने हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में ऐसे वाहनों के आंकड़ों को डिजिटल किया है। हालांकि, इनमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं।
कर्नाटक पहले, यूपी दूसरे स्थान पर
पुराने वाहनों के आंकड़ों पर गौर करें तो कर्नाटक(karnataka) पहले स्थान पर है। यहां 15 साल से पुराने 70 लाख वाहन हैं। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 56.54 लाख है, जिनमें से 24.55 लाख वाहन 20 साल से अधिक पुराने हैं। राजधानी दिल्ली 49.93 लाख वाहनों के साथ तीसरे स्थान पर है। दिल्ली में 35.11 लाख वाहन 20 साल से अधिक पुराने हैं। केरल में ऐसे वाहनों की संख्या 34.64 लाख, तमिलनाडु में 33.43 लाख, पंजाब में 25.38 लाख और पश्चिम बंगाल में 22.69 लाख है। महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में ऐसे वाहनों की संख्या 17.58 लाख से 12.29 लाख के बीच है। वहीं, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, बिहार, गोवा, त्रिपुरा और संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में ऐसे वाहनों की संख्या एक लाख से 5.44 लाख के बीच है।
जनवरी में आया था ग्रीन टैक्स का प्रस्ताव
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल जनवरी में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को राज्यों के पास विचार-विमर्श के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। फिलहाल कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा भिन्न दरों के आधार पर हरित कर लगाया जा रहा है।
रोड टैक्स का 25 फीसदी तक होगा ग्रीन टैक्स
प्रस्ताव के तहत आठ साल से अधिक पुराने वाहनों (transport vehicles) पर फिटनेस प्रमाणन के नवीकरण (Renewal of fitness certificate) के समय पथकर (Road Tax) के 10 से 25 प्रतिशत के बराबर कर लगाया जाएगा। व्यक्तिगत वाहनों पर 15 साल बाद नवीकरण के समय कर लगाने का प्रस्ताव है। वहीं, सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन बसों आदि पर निचला हरित कर लगाया जाएगा। बेहद प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों पर ऊंचा (higher green tax) यानी पथकर के 50 प्रतिशत के बराबर कर लगाने का प्रस्ताव है।
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