सचिवालय में हड़ताल, मुकदमा दर्ज, ये आदेश हुए जारी, पढ़ें पूरा मामला

Uttarakhand Sachivalay Hadtal : सचिवालय कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल तो सरकार भी हुई सख्त

 

मांगे पूरी न होने के विरोध में सचिवालय कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। अनुभागों में ताले लटक गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों से निपटने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। एक ओर जहां सचिवालय में हड़ताल करने वालों पर नो वर्क-नो पे का आदेश लागू किया गया है, दूसरी ओर, मंगलवार को हड़ताली कर्मचारियों के सचिवालय में एंट्री पर रोक लगा दी गई। केवल उन्हीं को एंट्री मिलेगी जो हड़ताल में शामिल न होने का घोषणा पत्र भरकर देंगे। वहीं, सचिवालय के अज्ञात हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ देहरादून नगर कोतवाली में बलवा, सरकारी कार्यों में बाधा डालने आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है।

सचिवालय में काम करने वालों को सरकार सुरक्षा देगी। सुरक्षा अधिकारी को सचिव प्रभारी विनोद कुमार सुमन ने आदेश दिए हैं कि पूर्ण सुरक्षित तरीके से अधिकारियों व कर्मचारियों को एंट्री दी जाए। अगर कोई किसी भी गेट पर भीड़ लगाएगा या पैनिक क्रिएट करेगा तो उसकी पूरी वीडियो, फ़ोटो व अन्य प्रमाण सीएम से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक को भेज दिए जाएंगे।

मुख्य सचिव और सचिव सचिवालय प्रशासन के आदेश के मुताबिक, सभी तरह के प्रदर्शन, हड़ताल पर काम नहीं तो वेतन नहीं का फार्मूला लागू होगा। जो भी हड़ताल करेगा, उसे अनुपस्थित अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा। उसका विवरण संबंधित विभागाध्यक्ष को आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से कोषागार को उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों की उप‌स्थिति की कड़ाई से जांच की जाएगी। अगर कोई कार्मिक उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के बाद काम नहीं करेगा तो उसे हड़ताल में शामिल मानकर कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल अवधि को बाद में किसी भी दशा में उपार्जित अवकाश या अन्य प्रकार के अवकाश के रूप में समायोजित नहीं किया जाएगा। इस अवधि को संबंधित कर्मचारी की सेवा में व्यवधान माना जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर कार्मिक को सामान्य रूप से अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। हड़ताल की अवधि में जो भी कर्मचारी काम पर आएंगे, उन्हें पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को चेताया है कि अगर इसमें कोई भी लापरवाही की गई तो संबंधित विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यहां से शुरू हुआ था विवाद
सोमवार को दिन में सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन किया था। लेकिन कैबिनेट की बैठक में भत्ते सहित किसी भी मांग के न आने के बाद सचिवालय संघ में आक्रोश पनप गया। रात को ही संघ ने बैठक कर हड़ताल की घोषणा कर दी।

09 से विधानसभा सत्र, तैयारी प्रभावित
उधर, उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 09 व 10 दिसम्बर को होने जा रहा है। इस बार करीब 250 सवाल आये हैं, जिनके जवाब से लेकर तमाम काम कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बाधित हुए हैं।

यह हैं मांगें
◆ सचिवालय भत्ता जो कि अब तक ग्रेड पे पर 50 फीसदी है, इसे बदलकर मूल वेतन पर 10 फीसदी किया जाए
◆ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग
◆ सचिवालय संघ में सबसे बड़ा प्रभाव समीक्षा अधिकारियों का है। लिहाजा 05 वर्ष अनुभव वाले समीक्षा अधिकारियों के 4800 ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग।
◆ राज्य संपत्ति विभाग के वाहन चालकों को सचिवालय प्रशासन में सम्मलित करने की मांग।
◆ सचिवालय सुरक्षा कर्मियों को पुलिस सैलरी स्लैब से अगल वेतन की मांग।
◆ पुरानी पेंशन मामले पर भी कमर्चारियों की मांग।

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मुख्यमंत्री के वार्ता हेतु बुलावे के बाद सचिवालय संघ व सचिवालय के सभी संवर्गीय संघो के पदाधिकारियो को 03 घण्टे तक प्रतीक्षा कराये जाने के बाद जरूरी व्यस्तताओ का कारण देते हुये न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सचिवालय संघ का इस तरह का अपमान शायद मुख्यमंत्री के अभिनन्दन कार्यक्रम का पारितोषिक है सचिवालय संघ की अनिश्चितकालीन हडताल यथावत और चौगुनी ऊर्जा के साथ चलती रहेगी। कोई भी सदस्य शासकीय कार्य नहीं करेगा। अब संघ, सरकार से आर पार की लडाई लडेगा। – दीपक जोशी, अध्यक्ष, उत्तराखंड सचिवालय संघ

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