Uttarakhand Cabinet Meeting 06 December 2021 Decisions : 23 फैसलों पर लगी मुहर
उत्तराखंड में जल्दी ही एक और यूनिवर्सिटी बनेगी। इसके अलावा सरकार ने देवस्थानम बोर्ड(devsthanam board) भी भंग कर दिया है। नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड करने की राह भी अब आसान हो गई है।
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 23 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। मुख्य तौर पर उत्तराखंड में नजूल नीति(nazul policy in uttarakhand) पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। और देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने पर भी निर्णय लिया। अब इन दोनों मामलों के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा।
यह हैं कैबिनेट के प्रमुख फैसले
1. देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया गया।
2. उत्तराखण्ड नजूल नीति(uttarakhand nazul policy 2021) को मंजूरी दी गयी।
3. 01 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 के बीच सेवानिवृत कार्मिकों के महंगाई भत्ता को ग्रेच्यूटी एवं अवकाश नकदीकरण का भुगतान, 28 प्रतिशत के महंगाई भत्ते को देने का निर्णय लिया गया।
4. राजकीय सेवा में पति-पत्नि दोनों में से एक को ही आवास किराया भत्ता अनुमन्य किया गया।
5. उत्तराखण्ड निर्णयात नीति 2021 को मंजूरी।
6. नैनीताल में आम्रपाली विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी।
7. परफार्मेंश गारंटी कम सेक्योरिटी डिपाजिट के दरों में कमी करने का निर्णय।
8. शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को 100 रूपये में जल संयोजन देने का निर्णय।
9. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति-2015 के अन्तर्गत राज्य में स्थापित विदेशी मदिरा के बॉटलिंग प्लांट तथा बियर उत्पादन वैट प्रति पूर्ति की अधिकतम सीमा का निर्धारण।
10. उत्तराखण्ड पंचायती राज संशोधन विधेयक-2021 में हरिद्वार पंचायत चुनावों को छः महा आगे बढ़ाने पर मंजूरी।
11. उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग(प्रयोगशाला सहायक) सेवा नियमावली 2021 को मंजूरी।
12. राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास द्वारा उपलब्ध ऋण की राशि पर 256 दिनों के ब्याज को सरकार वहन करेगी।
13. कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों से प्राप्त एडवांश बुकिंग की धनराशि कोविड समय के दौरान की वापस की जायेगी।
14. सकल घरेलू उत्पाद के समान सकल पर्यावरणिय उत्पाद का आंकलन करने का निर्णय।
15. परिवहन विभाग में देहरादून, ऊधमसिंह नगर में आटोमेटिक वाहन फिटनेस टेस्टिंग सेन्टर को निजी क्षेत्र से संचालित करने का निर्णय।
16. उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन संशोधन अधिनियम 2012 के अन्तर्गत प्राधिकृत समेतियों को अधिकार दिया गया।
17. पॉलिटेक्निक में 2018 के दौरान हटाये गये संविदा प्रवक्ता को पुनः सेवायोजित करने का निर्णय।
18. उत्तराखण्ड जमीदारी विनाश भू-व्यवस्था नियमावली में संशोधन का निर्णय।
19. सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 103 औषधियों को निःशुल्क दिया जायेगा।
20. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा नीति में परिर्वतन।
21. काशीपुर में 133.8 एकड़ भूमि पर इलैक्टॉनिक पार्क के लिए उद्योग विभाग की भूमि सिडकुल को दी जायेगी, जिस पर 25 सौ करोड़ का निवेश होगा।
22. परिवहन विभाग में अधीनस्थ चयन बोर्ड से चयनित 24 कार्मिकों अन्य विभागों में समायोजित किया जायेगा।
23. राज्य योजना के प्रचार-प्रसार के लिए एएनआई को अधीकृत करने की मंजूरी।
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