केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय(MHRD) के निर्देश पर यूजीसी ने जारी किया सभी विवि और कॉलेजों को पत्र
NET या पीएचडी वाले युवाओं के लिए ये साल खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। देश भर के विवि और कॉलेजों में 6 माह के भीतर पांच लाख भर्तियां की जाएंगी।
देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कम से कम पांच लाख पद खाली हैं। सिर्फ 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कम से कम 5,000 पद खाली हैं। यूजीसी देश भर के 900 विश्वविद्यालयों और 40,000 से अधिक कॉलेजों की देखरेख करता है।
20 जून तक देनी है जानकारी
यूजीसी ने कहा है कि छह महीने की समयावधि में रिक्त पदों पहचान करके 15 दिनों तक इसकी जानकारी NHERC पोर्टल पर 20 जून, 2019 तक अपलोड करना है। 30 दिनों के भीतर प्रत्येक संस्थान के सक्षम प्राधिकारी को इसकी स्वीकृति देने की आवश्यकता होती है। पदों को अगले 15 दिनों में विज्ञापित किया जाना चाहिए, फिर चयन समितियों का गठन और उनकी बैठकों के लिए तारीखें निर्धारित की जानी चाहिए।
चौथे महीने के अंत तक आवेदनों की जांच की जानी चाहिए और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को भेजे गए साक्षात्कार पत्र संस्थान की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाने चाहिए। चौथे महीने के अंत तक, आवेदनों की जांच की जानी चाहिए और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को भेजे गए साक्षात्कार पत्र संस्थान की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाने चाहिए। पांचवा महीना साक्षात्कार आयोजित करने और अंतिम उम्मीदवारों के चयन करने के लिए आरक्षित है। इसके बाद छह महीने के अंत तक नियुक्ति पत्र जारी करें।
इसमें सामान्य और आरक्षित श्रेणी के पदों को भरते समय रोस्टर नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपति को लिखे गए पत्र में यूजीसी ने कहा है कि उच्च शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण टीचिंग फैकल्टी की कमी एक बड़ी चिंता है। इसे सुधारने के लिए तत्काल यह कदम उठाना वक्त की मांग थी। बता दें कि देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में टीचरों की कमी है, इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलपतियों और शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को इस आदेश पर तुरंत अमल करने को कहा गया है।ऐसा न करने पर अनुदान तक वापस ली जा सकती है।