Uttarakhand Cabinet Meeting : कैबिनेट ने गैरसैंण मंडल की घोषणा को भी वापस लिया
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के चलते सरकार ने नाईट कर्फ्यू का फैसला लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत(uttarakhand CM Tirath Singh Rawat) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। बैठक में लिए गए खास निर्णय इस प्रकार हैं-
1-गैरसैंण मंडल का निर्णय स्थगित। पूर्व सरकार ने लिया था निर्णय, जनभावनाओं का सम्मान करते हुए निर्णय स्थगित किया गया।
2- देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लगेगा नाइट कर्फ्यू, रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू।
3 – 30 अप्रैल तक कक्ष 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद किये गए। इसमें देहरादून जनपद में चकराता कालसी को छोड़कर, सम्पूर्ण हरिद्वार जनपद , नैनीताल नगर पालिका, नगर निगम हल्द्वानी में स्कूल बंद रहेंगे।
4- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। 02 लड़कियो के जन्म होने पर महालक्ष्मी किट का लाभ दिया जाएगा। 01 किट की कीमत साढ़े 3 हजार रुपये होगी।
5 – ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण या जीर्णोद्धार का होगा काम। हर ग्राम पंचायत में बनेगा पंचायत भवन। 03 साल में हर ग्राम पंचायत में बनेगा भवन। 25 प्रतिशत धन पंचायतों के स्त्रोत से वहन होगा। 2338 ग्राम पंचायतों में भवन बनेगा।
6 – कोविड 19 के चलते कुम्भ में होने वाली खरीद के लिए प्रोक्यूमेंट रूल में छूट की सीमा 06 माह ओर बढ़ाई गयी।
7 – राज्य में प्लास्टिक पार्क बनेगा। केंद्र और राज्य मिकलर बनाएगा पार्क। 40 हेक्टयर पर बनेगा प्लास्टिक पार्क। जमीन हस्तांरण में स्टाम्प शुल्क नही लिया जाएगा। सितारगंज में बनेगा प्लास्टिक पार्क। उद्योग विभाग से सिडकुल को जमीन ट्रासंफर होगी।
8 – लैब टेक्नीशियन के 168 पदों पर भर्ती की जाएगी।
9-बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुले रहेंगे स्कूल
10-गेहूं का एमएसपी हुआ निर्धारित। 1975 होगा एमएसपी, 20 बोनस मिलेगा, 22 लाख मेट्रिक टन गेहूं की होगी खटीदा
11 -चिटफंड कंपनियों पर पाबंदी लगाने के लिए बने राम को मिली कैबिनेट की मंजूटी।
12-खनन नीति के लिए एक उप समिति बनाई गड़ी मुख्यमंत्री कमेटी के सदस्यो के नाम तय करेंगे।
13 – नत्थनपुर पेयजल योजना के लिए कैबिनेट ने की वित्तीय व्यवस्था। 70 करोड़ की लागत से इस योजना के लिए जमीन के लिए जल संस्थान को निशुल्क जमीन प्रदान करने की स्वीकृति। 2594 हेक्टयर निःशुल्क भूमि योजना के लिए दी गयी।
14- हाइड्रो योजना के लिए डीपीआर के लिए मंजूर, इसमें अध्यन और शोध भी शामिल।
15 – IDPL की जमीन पर बुक अरजेस्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी।
16 – उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद में संशोधन, 12वीं में फेल होने पर और वोकेशनल एजुकेशन में पास होने पर उसे दिया जाएगा प्रमाण पत्र।
17- अनरेगुलेटड स्किम पर पाबंदी के लिए कैबिनेट में लाया गया प्रस्ताव। चिट फंड और इस तरह के मामलों कर नकेल कसने के लिए सरकार ने किए नए प्रावधान। अब इस तरह के मामलों ओर होगी कार्रवाई।
18 – कोविड के चलते टेंडरों में प्रोफॉर्मेन्स सिक्यूरिटी. बिडिंग सिक्योरिटी में भी दी गई राहत।
19 – स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार के लोन पर स्थान ड्यूटी 0.5% खत्म किया गया।
20- कैबिनेट की एक सब कमेटी हरक रावत, सुबोध उनियाल, बिशन चुफाल की पर्वतीय क्षेत्रों में क्रेशर प्लांट के नियमों पर करेगी विचार।
21 – जानकी चट्टी से यमुनोत्री 166 करोड़ की योजना की प्रगति के लिए की गई चर्चा, तकनीकी पहलुओ पर दी गयी मंजूरी। बदली गयी कार्यदाई संस्था।
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