स्कूलों को 50-50 हजार का ‘स्वच्छ स्कूल अवार्ड’

केंद्र सरकार ने सरकारी, निजी स्कूलों के लिए शुरू किया स्वच्छ स्कूल अवार्ड। 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

अगर आपके स्कूल का टॉयलेट साफ सुथरा है। टॉयलेट के बाहर साबुन से हाथ धोने की सुविधा है। पेयजल की सुविधा है। तो केंद्र सरकार आपके स्कूल को भी स्वच्छ विद्यालय अवार्ड से नवाज सकती है। सरकार ने हाल ही में सरकारी के साथ ही प्राइवेट स्कूलों के लिए भी यह अवार्ड शुरू किया है। इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है।

 

स्वच्छ स्कूल अवार्ड 2017-18 के लिए 31 अक्टूबर 2017 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्कूलों की स्वच्छता का आंकलन पानी की सुविधा, स्वच्छ शौचालय की सुविधा, साबुन से हाथ धोने की सुविधा, स्वच्छता से जुड़े पहलुओं का संचालन और उनका रखरखाव, स्वच्छता के प्रति बदलती सोच के आधार पर किया जाएगा।

 

जिस स्कूल को 90 से 100 प्रतिशत अंक मिलेंगे, वह एक्सीलेंट की श्रेणी में आएगा। जिला स्तर पर स्कूलों की स्वच्छता रैंकिंग की जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में बनी समिति स्कूलों का चयन करेगी। जिले में ग्रामीण क्षेत्र में तीन प्राइमरी और तीन सेकेंडरी स्कूलों का चयन किया जाएगा। जबकि शहरी इलाकों में दो प्राइमरी और दो सेकेंडरी स्कूलों का चयन होगा। जिलों में से चयनित होने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर पर फाइव स्टार और फोर स्टार रेटिंग के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा।

 

जिले के चयनित स्कूलों को राज्य स्तर पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी स्वच्छता के पैमाने पर आंकेगी। यहां से कुल 20 प्राइमरी और 20 सेकेंडरी स्कूलों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जाएगा। राज्य चाहेगा तो प्रदेश के इन टॉप-40 स्कूलों को अपने स्तर से कोई पुरस्कार भी दे सकेगा। इसके बाद देश के टॉप 100 स्कूलों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के पैमानों के आधार पर किया जाएगा। इसमें तीन शीर्ष राज्यों का भी चयन किया जाएगा। देश के शीर्ष 100 स्वच्छ विद्यालयों को 50-50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा देश के दस ऐसे जिलों को भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जहां से अच्छी एंट्री आई होगी।

 

मोबाइल ऐप से कर सकते हैं आवेदन
स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूगल प्ले या एप्पल स्टोर से मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा। 07097298093 पर मिस कॉल करके भी ऐप का लिंक प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा लेना होगा।

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