One Nation One Card : केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने जारी की जानकारी
1 जून 2020 से पूरे देश में मोदी सरकार नया नियम लागू करने जा रही है। यह नियम है राशन कार्ड का। जी हां, इस नियम को लागू करने के लिए मोदी सरकार करीब 900 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।
देश के 12 राज्यों में वन नेशन वन कार्ड का राशन कार्ड का नियम लागू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक, 1 जून 2020 से पूरे देश में एकतरफा इस योजना को लागू कर दिया जाएगा।
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इस योजना के तहत उपभोक्ता को एक ही राशन कार्ड जारी किया जाएगा। वह अपने इस कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी कर सकेगा। इससे उसे राज्य बदलने पर परेशानी नहीं होगी।
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क्या है ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ के फायदे?
केंद्र सरकार के अनुसार ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे में जाने वाले नागरिकों के लिए है। दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले कम आमदनी वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके तहत किसी भी अन्य राज्य के राशन कार्ड से अपने नजदीकी राशन की दुकान में रियायती दर पर अनाज लिया जा सकेगा। सरकार ने इनको आधार कार्ड से लिंक कर दिया हैं। इसमें ई-प्वाइंट ऑफ सेल के ज़रिए राशन लिया जा सकेगा।
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12 राज्यों में शुरू हो चुकी है योजना
पहले चरण में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना को 12 राज्यों में लागू किया जा चुका है। पहला चरण जनवरी के पहले हफ्ते में लागु हुआ जिसमें आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा को शामिल किया गया था। सरकार को उम्मीद है कि इससे ना केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि रोजगार या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
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