CBSE के लिए सख्त नियम किए गए लागू, देश के 20,700 स्कूल होंगे प्रभावित
केंद्र की मोदी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कस दिया है। सीबीएसई के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। सरकार की इस सख्ती से देश के 20,700 स्कूल प्रभावित होंगे।
CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नए नियमों की घोषणा की। नए नियमों के मुताबिक सीबीएसई स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक उनके लिए यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आइटम और किताबें कहीं से भी ले सकते हैं। अब स्कूल उन्हें किसी विशेष दुकान से किताबें लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
सरकार के मुताबिक, स्कूलों को फीस में भी पूरी ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। स्कूल वेबसाइट और फॉर्म पर जो फीस बताई गई है उतनी ही फीस अभिभावकों को देनी होगी। स्कूल अब किसी भी तरीके का हिडेन चार्ज यानि छुपा हुआ चार्ज अभिभावकों से नहीं वसूल पाएंगे।
मान्यता देने की प्रक्रिया भी बदली
सरकार ने CBSE संचालित स्कूलों को मान्यता देने की भी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गई है। इसकी शुरुआत इसी सत्र से हो गई है। सरकार का दावा है कि इससे जुड़े 8000 से ज्यादा आवेदनों को इस साल ऑनलाइन ही निपटाया गया है। सीबीएसई के पास मान्यता के लिए जो भी आवेदन अब आ रहे हैं उनका आंकलन और निगरानी सिर्फ गुणवक्ता के पहलुओं पर ही किया जाएगा। स्कूलों की आधारभूत सुविधा क्या है, सुरक्षा कैसी है और अन्य पहलू इसका आंकलन और निगरानी स्थानीय प्रशासन करेगा।
हर साल सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक स्कूलों की मनमानी का शिकार रहते थे। तमाम ऐसे स्कूल हैं, जो कि अपनी मनपसंद जगह से किताबें और स्टेशनरी खरीदवाते हैं। सरकार की सख्ती के बाद निश्चित तौर पर हालात बदलेंगे।