Central Government ने KVS MP कोटा सहित सभी कोटे खत्म किये
केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए अब न तो सांसद का कोटा चलेगा और न ही मैनेजमेंट या अन्य किसी तरह के। केंद्र सरकार ने केविएस एडमिशन के सभी तरह के कोटे खत्म कर दिए हैं।
प्रत्येक लोकसभा सांसद पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में 10 छात्रों के दाखिले के लिए सिफारिश करने का हकदार था। वहीं किसी भी राज्यसभा सदस्यों को उस राज्य में 10 छात्रों की सिफारिश करने की अनुमति थी, जहां से वे चुने गए थे। सरकार ने सांसदों के बच्चों और आश्रित पोते-पोतियों के प्रवेश की अनुमति देने वाले विशेष प्रावधान को भी समाप्त कर दिया है।
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रायोजक एजेंसी कोटे भी खत्म कर दिया है। इससे पूर्व कक्षा पहली के प्रत्येक खंड में अनुमोदित वर्ग संख्या (40) के भीतर अगर कोई स्कूल राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम जैसी प्रायोजक एजेंसियों के परिसर में स्थित है, तो पांच सीटें उनके बच्चों की ओर से भरी जाती थीं। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का विवेकाधीन कोटे को भी समाप्त कर दिया गया है। वे पहले संबंधित केंद्रीय विद्यालय में अधिकतम दो छात्रों के प्रवेश की सिफारिश कर सकते थे।
अब इन बच्चों को मिलेगा दाखिला
केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कोविड -19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को केंद्रीय विद्यालय की किसी भी कक्षा में उसकी क्षमता से अधिक दाखिला देने के लिए एक नया प्रावधान पेश किया है। इस प्रावधान के तहत बच्चों का दाखिला संबंधित जिले के जिलाधिकारियों की ओर से दी जाने वाली लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके अनुसार, हर केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चे और हर कक्षा में अधिकतम दो बच्चों के दाखिले की अनुमति होगी। कक्षा एक से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को फीस (ट्यूशन शुल्क, कंप्यूटर फंड और वीवीएन) के भुगतान से छूट दी जाएगी।
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