उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में महक क्रांति नीति 2026–2036 का प्राख्यापन, 1872 किफायती आवासों के लिए अतिरिक्त बजट, PME विद्या कार्यक्रम हेतु 8 पद सृजन, विशेष शिक्षा के लिए संशोधन, विवाह अनुदान राशि में वृद्धि और कारागार प्रशासन के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े अहम फैसले लिए। टीईटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया है।
1️⃣ कृषि विभाग – महक क्रांति नीति 2026–2036 का प्राख्यापन, पहले चरण में 91 हजार किसानों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सगंध फसलें। एक हेक्टेयर तक 80% अनुदान, उससे अधिक पर 50% अनुदान।
2️⃣ विद्यालयी शिक्षा – PME विद्या कार्यक्रम के लिए स्टूडियो संचालन हेतु 8 नए पद सृजित। वार्षिक व्यय ₹10.56 लाख।
3️⃣ आवास विभाग – रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1872 किफायती आवास, परियोजना में परिवर्तन के चलते ₹2785.07 लाख अतिरिक्त व्ययभार राज्य सरकार वहन करेगी।
4️⃣ बेसिक शिक्षा – विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) का प्रावधान। NIOS द्वारा सितम्बर 2017 से मार्च 2019 के बीच कराए गए D.El.Ed. प्रशिक्षण को मान्यता।
5️⃣ समाज कल्याण – दिव्यांग युवक/युवती से विवाह पर प्रोत्साहन राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की गई।
6️⃣ कारागार प्रशासन – महिला प्रधान बंदीरक्षक के 2, महिला बंदीरक्षक के 22, अन्य वरिष्ठ पदों को मंजूरी। कई सेवाएं आउटसोर्स से ली जाएंगी।