उत्तराखंड के स्कूलों में फीस पर नियंत्रण के लिए सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम

Uttarakhand State School Standard Authority (SSSA)राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण : शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अधिकारियों को दिए निर्देश

अगर आप स्कूलों की भारी भरकम हर साल बढ़ने वाली फीस से परेशान हैं। स्कूलों की मनमानी आपके लिए सिरदर्द बानी हुई है तो आपके लिए राहत की खबर है। उत्तराखंड सरकार स्कूलों में फीस एक्ट और मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है।

शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय के निर्देशन में नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा विभागीय अधिकारियों के साथ एस. एस. ए. सभागार में की गई। बैठक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

◆ नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निदेशालय स्तर पर दायित्व निर्धारित किये जाऐंगे।

◆ ऑगनवाडी के साथ साथ प्री प्राईमरी के संचालन हेतु शिक्षा विभाग, महिला एवं बालविकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक संयुक्त टॉस्क फोर्स बनाया जायेगा।

◆ माध्यमिक विद्यालयों के अधीन स्कूल कॉम्पलेक्स के गठन हेतु विद्यालयों का चिन्हाकन किया जायेगा।

◆ कक्षा 06 से 08 तक नैतिक शिक्षा एवं राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों, शहीद सैनिकों के जीवन वृत को कहानी के रूप में सम्मिलित करने हेतु सहायक पुस्तिकाऐं विकसित की जायेंगी ।
◆ अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को सी.बी.एस.ई. पैर्टन पर शिक्षण के लिए सीमैट द्वारा प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जायेगा ।

◆ उत्तराखण्ड राज्य सैनिक बाहुल्य है, अतः राज्य के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में एन.सी.सी. प्रारम्भ करने के लिए एन. सी. सी. निदेशालय, भारत सरकार से सहयोग लिया जायेगा।

◆ राज्य के विद्यालयों के संचालन एवं विद्यालयों में मानकों के अनुपालन एवं फीस ऐक्ट के निर्धारण हेतु राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (SSSA) की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा

◆ सीआरपी एवं बीआरपी की पदस्थापना की कार्यवाही का प्रस्ताव तत्काल शासन के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।