उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र सरकार से ₹5702.15 करोड़ का आर्थिक पैकेज मांगा है। 2025 की आपदाओं में अब तक 79 मौतें, 115 घायल और 90 लोग लापता। हज़ारों भवन व पशुधन को भी भारी क्षति।
उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने इस वर्ष हुई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार से ₹5702.15 करोड़ का विशेष पैकेज मांगा है।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने गृह मंत्रालय को भेजे ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2025 में अब तक आपदाओं से भारी जनहानि और आर्थिक क्षति हुई है।
जनहानि: 79 लोगों की मौत, 115 घायल और 90 लोग लापता
पशुधन हानि: 3953 छोटे-बड़े पशुओं की मृत्यु
भवन क्षति: 238 पक्के और 2 कच्चे भवन ध्वस्त, 2835 पक्के व 402 कच्चे भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त
विभागीय नुकसान:
लोक निर्माण विभाग: ₹1163.84 करोड़
सिंचाई विभाग: ₹266.65 करोड़
ऊर्जा विभाग: ₹123.17 करोड़
शिक्षा विभाग (विद्यालयी + उच्च): ₹77.32 करोड़
स्वास्थ्य विभाग: ₹4.57 करोड़
ग्राम्य व शहरी विकास: ₹69.50 करोड़
पशुपालन व मत्स्य विभाग: ₹25.61 करोड़
अन्य विभागीय नुकसान: ₹213.46 करोड़
कुल मिलाकर सरकारी विभागों को ₹1944.15 करोड़ की प्रत्यक्ष क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, आपदा से प्रभावित मार्गों, आबादी वाले क्षेत्रों और अन्य संरचनाओं को स्थिर करने हेतु ₹3758 करोड़ की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है।
राज्य सरकार ने केंद्र से अपील की है कि इस आर्थिक पैकेज को तत्काल स्वीकृति दी जाए ताकि उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्य समय पर किया जा सके।