पीएचडी को लेकर यूजीसी सख्त, 2023 की रैंकिंग पर पड़ेगा सीधा असर

UGC Shodh ganga for NIRF Ranking : यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज को जारी किया लैटर

badi khabar

पीएचडी कराने वाली यूनिवर्सिटीज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन(ugc) का नया नियम सख्त तौर पर लागू हो गया है। इस नियम का पालन न करने पर उस यूनिवर्सिटी को मिलने वाली NIRF रैंकिंग भी खराब हो सकती है।

दरअसल, उच्च शिक्षण संस्थानों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडियेशन(nba) की ओर से हर साल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क(nirf) के आधार पर रैंक दी जाती है। इस रैंकिंग में हर साल होने वाली पीएचडी की संख्या भी एक पैमाना है। यह रैंकिंग में ग्रेजुएशन आउटकम के तहत आता है।

सरकार ने शोधगंगा का एक ऐसा मंच बनाया है, जहां सभी पीएचडी स्टूडेंट्स की पूरी थीसिस और डिजरटेशन को सुरक्षित रख सकते हैं। इस शोधगंगा पर सभी पीएचडी स्टूडेंट्स की थीसिस अपलोड करने पर संबंधित संस्थान का ऑथेंटिक डाटा मिल सकेगा। इसके साथ ही यह भविष्य में होने वाले रिसर्च में बड़ा रिसोर्स बनेगा।

खास बात ये भी है कि देश मे कहीं से भी इस डिजिटल शोधगंगा का लाभ लिया जा सकेगा। इससे बेहतर रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। यूजीसी की ओर से पूर्व में ही शोधगंगा पर थीसिस और अन्य रिसर्च सामग्री को अपलोड करने की अनिवार्यता की जा चुकी है।

अब यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज को चेताया है कि वह 2019, 2020 और 2021 में पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स की थीसिस जल्द शोधगंगा रिपॉजिटरी में अपलोड कर दें। 2023 में NBA की ओर से जो रैंकिंग दी जाएगी, उसमें इन तीन साल के पीएचडी ग्रेजुएट का डाटा शोधगंगा से लिया जाएगा।

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