धामी सरकार ने प्रदेश के 11 लाख लोगों के लिए लिया बड़ा फैसला

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami Cabinet Meeting Decision : बद्रीनाथ और केदारनाथ के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी के गठन को भी मंजूरी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें एक फैसला ऐसा भी है, जिससे प्रदेश के 11 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। कैबिनेट ने इसके अलावा भी इस बार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। हम आपको बता रहे हैं, धामी कैबिनेट के ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में।

1. उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के लिए अतिक्रमण के विशेष प्राधिकरण अधिनियम के फैसले को अब 06 वर्षो तक बढ़ाया गया और कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड की 585 अवैध बस्तियों में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को सरकार के इस अधिनियम से बड़ी राहत मिली। 2018 में आये अधिनियम की अवधि खत्म होने वाली थी। इसलिए सरकार ने अगले तीन साल के लिए फिर इसे आगे बढ़ा दिया है।

2. बंगाली समुदाय को लोग जो बीते 55-60 सालों से उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाया जाएगा।

3. डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा सेवा नियमावली को स्वीकृति दी गई है।

4. बदरीनाथ और केदारनाथ के मास्टरप्लान के लिए पीएमसी के गठन का निर्णय लिया गया है। साथ ही पहले से काम कर रही INI को मंजूरी दी गई है। बदरीनाथ के मास्टरप्लान के फेस-1 में 09 सरकारी कार्यालय के ध्वस्तीकरण की अनुमति दी गई है।

5. बाजपुर में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में 70 पदों के सृजन को स्वीकृति।

6. हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम को बदलने की मंजूरी।

7. विश्वविद्यालय में मौजूद 04 तरह के अस्थायी अध्यापकों में सभी को 35 हजार देने का निर्णय लिया गया है।

8. सिंचाई विभाग में मेट को समूह ग सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया है।

9. ऊधमसिंह नगर स्थित 200 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट को स्थापित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का फैसला लिया गया है।

10. UKSSSC में समीक्षा अधिकारी, वैयक्तिक सहायक सम्मिलन सेवा नियमावली को स्वीकृति दी गई है।

11. जोशीमठ में बनने वाले STP प्लांट के निर्माण को लेकर जमीन खरीदने की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।

12. 2021-22 में आवंटित 622 शराब की दुकानों में से 597 दुकान उठ चुकी थी। बाकि बची दुकानों के लिए राजस्व को 50 फीसदी रखा गया है।

13 . केंद्रीय विद्युत नियामक के वार्षिक लेखा को विधान मंडल के पटल पर रखने का फैसला लिया गया है।

14. कोविड को देखते हुए परिवहन को आर्थिक सहायता के लिए 16.17 करोड़ से ज्यादा की डिमांड, कैबिनेट में पूरा भुगतान का निर्णय।

15. विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं की पुत्रियों के लिए सरकार ने योजना में करते हुए 15 से 48 हजार आय का मानक निर्धारित किया गया है।

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