Uttarakhand Cabinet Meeting(उत्तराखंड कैबिनेट बैठक) : डिग्री कॉलेज खोलने, नर्सों की भर्ती को लेकर अहम फैसले
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत(TSR) की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 13 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से मंत्रिमंडल ने 11 पर अपनी मुहर लगा दी। इसमें प्रदेश में आवास नीति से लेकर नर्सों की भर्ती और डिग्री कॉलेज खोलने तक के प्रस्ताव शामिल हैं।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
-उत्तराखंड आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया है। इसकी नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए हैं। ईडब्ल्यूएस में बनने वाले मकानों के मानक भी बदले गए।
-महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिलेंगे, इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। अपर सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे। यह कमेटी अगली कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
-श्रम विभाग में दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार की केंद्र से मिली व्यवस्था।
-रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापस दे दी गई है। यह जमीन देहरादून के ब्राह्मणवाला में है।
-पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में हुए संशोधन।
-मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में यह योजना लागू होगी। ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार, 30 हजार और 15 हजार, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार, 60 हजार और 30 हजार रुपये मेधावियों को प्रदान किए जाएंगे।
-प्रदेश में डिग्री कॉलेजों को खोलने का प्रस्ताव अभी लंबित। अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। कोविड-19 के कारण फिलहाल डिग्री कॉलेज बंद हैं।
-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली। केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में किया गया स्वीकार।
-देघाट ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी सरकार।
-लोक सेवा आयोग के 19वां प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई।
-प्रदेश में स्टाफ नर्सों की भर्ती अब प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से की जाएगी।